Right To Work Bulldozed By The Modi Government

Statement by CPP Chairperson Smt. Sonia Gandhi on MGNREGA (Transcript of a video statement)

भाई और बहनों.. नमस्कार

मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए रोजी-रोटी का जरिया बना।

रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर-परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक़ दिया गया, साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया।

पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार,गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक़्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ।

लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप-स्वरुप बिना विचार-विमर्श किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया।

अब किसको, कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा,यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी।

कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था,लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देशहित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है।

इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी, आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं।

मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं।

जय हिंद

Dear brothers and sisters,

I still remember, even today, that 20 years ago, when Dr. Manmohan Singh ji was the Prime Minister, the MGNREGA law was passed in Parliament by consensus. It was such a revolutionary step, the benefits of which reached crores of rural families. In particular, it became a source of livelihood for the deprived, the exploited, the poor, and the extremely poor.

The compulsion to migrate—leaving behind one’s village, one’s home, and one’s family for employment—came to a halt. A legal right to employment was provided, and along with that, Gram Panchayats were empowered. Through MGNREGA, a concrete step was taken towards the India of Mahatma Gandhi’s dream of Gram Swaraj.

In the last 11 years, the Modi government has ignored the interests of the unemployed, the poor, and the deprived in rural areas and has made every effort to weaken MGNREGA, even though during COVID it proved to be the only lifeline for the poor.

But it is a matter of great regret that, just recently, the government ran a bulldozer over MGNREGA. Not only was Mahatma Gandhi’s name removed, but the form and structure of MGNREGA were arbitrarily changed without any discussion, without consulting anyone, and without taking the Opposition into confidence.

Now, who will get how much employment, where, and in what manner will be decided by the government sitting in Delhi, far away from ground realities.

The Congress had a major role in bringing and implementing MGNREGA, but it was never a party-related matter. It was a scheme connected to the national interest and public interest. By weakening this law, the Modi government has attacked the interests of crores of farmers, labourers, and the poor, landless rural population of the country.

We are all ready to counter this attack. Twenty years ago, I too fought to secure the right to employment for our poor brothers and sisters; today as well, I am committed to fighting against this black law.

All Congress leaders like me, and lakhs of workers, stand with you.

Jai Hind